Pratinidhi Times Desk : हाल ही में शिक्षा व्यवस्था में कथित धांधली और नीट (NEET) विवाद को लेकर देश भर के छात्रों के अडिग आंदोलन और अनशन के आगे झुकते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। यह घटना इस बात का जीवंत प्रमाण है कि जब देश की युवा शक्ति सड़कों पर उतरकर अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से शारीरिक और मानसिक तपस्या (आमरण अनशन) करती है, तो सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को भी जवाबदेह होना पड़ता है।
लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब जन-आंदोलनों या अनशनों के दबाव में सरकारों को अपने फैसले बदलने पड़े हों या मंत्रियों व अधिकारियों को पीछे हटना पड़ा हो। भारत का इतिहास गवाह है कि जब-जब समाज के अग्रणियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर सत्याग्रह किया, तब-तब नीतियां बदली हैं ।
इरोम शर्मिला (2000–2016): मणिपुर में ‘मालोम नरसंहार’ के बाद AFSPA जैसे कठोर कानून के खिलाफ 16 सालों तक नासिकीय नलिका (Ryle’s Tube) के सहारे अनशन पर रहीं। इस अनशन ने सरकार को ‘जस्टिस जीवन रेड्डी समिति’ बनाने और इम्फाल के कई इलाकों से AFSPA हटाने पर मजबूर किया।
प्रो. जी.डी. अग्रवाल (2008 & 2018): गंगा की ‘अविरलता’ के लिए 111 दिनों का अनशन कर अपने प्राण न्योछावर कर दिए, जिसके दबाव में लोहरीनाग पाला जैसी कई जलविद्युत परियोजनाएं रद्द करनी पड़ीं।
मेधा पाटकर (2006, 2017 & 2019): नर्मदा बचाओ आंदोलन के तहत कई बार 12 से 20 दिनों का आमरण अनशन किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को दखल देकर विस्थापित आदिवासियों के लिए ₹60 लाख के विशेष मुआवजे और पुनर्वास का आदेश देना पड़ा।
ममता बनर्जी (2006): सिंगूर में किसानों की 1,000 एकड़ उपजाऊ जमीन के जबरन अधिग्रहण के खिलाफ 25 दिन अनशन किया। नतीजा यह हुआ कि टाटा को प्लांट साणंद ले जाना पड़ा और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन वापस किसानों को दिलवाई।
सोनम वांगचुक (2024): लद्दाख के पर्यावरण और 6ठी अनुसूची की रक्षा के लिए 21 दिनों का ‘क्लाइमेट फास्ट’ किया, जिसने गृह मंत्रालय को वार्ता की मेज पर ला खड़ा किया।
इन तमाम ऐतिहासिक और वर्तमान मिसालों की रोशनी में आज मुस्लिम समाज को एक गंभीर आत्मचिंतन (Introspection) करने की सख्त जरूरत है।
पिछले कुछ दशकों में मुस्लिम समुदाय को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले कई कानून और नीतियां सामने आईं चाहे वह ट्रिपल तलाक कानून हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) हो, या फिर TADA, POTA, MCOCA और UAPA जैसे कड़े कानूनों के तहत मुस्लिम युवाओं की गिरफ्तारियां हों।
परंतु, एक कड़वा सवाल यह उठता है शाही इमामों से लेकर जमीयत उलेमा-ए-हिंद, जमात-ए-इस्लामी हिंद या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम, मुशावरत, मिल्ली काउंसिल, इमारत ए शरिया, तब्लीग़ी जमात बगैरह बगैरह के किसी शीर्ष रहबर , कायद या तथाकथित क़ौमी रहनुमाओं और कुकुरमुत्ते की तरह हर गली चौराहे पर पाए जाने वाले क़ायदों की फौज़ और पूर्व सांसद अदीब जैसे सैंकड़ों फुंके हुए कारतुसों ने इन मुद्दों पर कभी कोई ऐतिहासिक आमरण अनशन (Fast Unto Death) किया है? इतिहास के पन्नों में एक उदाहरण क्यूं नहीं मिलता ? डीलरशिप और लीडरशिप के फर्क़ में शायद आपको जवाब मिल सकता है।
आज मुस्लिम नेतृत्व की सबसे बड़ी विफलता यह रही है कि उसने अपनी पूरी राजनीति को सोशल मीडिया पोस्ट, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ज्ञापन सौंपने और टीवी बहसों तक सीमित कर दिया है।
यदि आज के छात्र केवल X (ट्विटर) पर हैशटैग चलाते या फेसबुक पर पोस्ट डालते, तो क्या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होता? क्या सरकार बैकफुट पर आती? बिल्कुल नहीं। छात्रों की जीत इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने ज़मीन पर उतरकर शारीरिक कष्ट सहा, भूख हड़तालें कीं और पुलिस की लाठियों का सामना किया।
याद रखिए अधिकार कभी मांगने या केवल ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने से नहीं मिलते; अधिकार छीने जाते हैं अहिंसक, दृढ़ और त्यागी आंदोलनों के बल पर। जब तक मुस्लिम समाज का नेतृत्व केवल कमरों में बैठकर प्रेस रिलीज जारी करता रहेगा और ज़मीन पर उतरकर (अन्ना हजारे, मेधा पाटकर या इरोम शर्मिला की तरह) व्यक्तिगत त्याग करने से कतराएगा, तब तक उसकी आवाज खोखली ही साबित होगी।
छात्र आंदोलनों की हालिया जीत मुस्लिम समाज और उसके रहनुमाओं के लिए एक सबक है कि लोकतांत्रिक देश में “त्याग और ज़मीनी सत्याग्रह” ही वह भाषा है जिसे सत्ता सबसे बेहतर समझती है।
